मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट न करने की की अपील
मध्य प्रदेश भोपाल विगत ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय कोर सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र सिंह कुशवाह ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि की दिनांक 15.11.2023 को मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में पूर्व में 27% आरक्षण को कमलनाथ सरकार द्वारा कानून बनाकर ओबीसी वर्ग को दिया गया बाद में कमलनाथ सरकार के समय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका लगाई गई उसे याचिका में ओबीसी 27% आरक्षण पर रोक लगा दी बाद में मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई उसे समय ओबीसी महासभा के द्वारा आंदोलन भी किया गया और सरकार ने आश्वासन दिया गया की 27% आरक्षण के लिए न्यायालय में ठोस कार्रवाई करेंगे बाद में सरकार द्वारा विशेष अधिवक्ता ओबीसी वर्ग से नियुक्त किए गए जब सरकार के विशेष अधिवक्ता द्वारा मीडिया के समक्ष तत्व के साथ अपनी बात को रखा गया तो बताया गया कि उनके द्वारा सरकार को ठोस आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए काफी पत्र लिखे गए लेकिन सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं मिला साथ ही सरकार से अधिवक्ता स्वयं मिले और अपनी गुहार लगाई कि पिछड़े वर्ग के आंकड़े को जल्द से जल्द न्यायालय में प्रस्तुत करें
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पिछले वर्ग के युवाओं को उनकी हिस्सेदारी देने की नियत नहीं है सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग धोखा दिया है जिससे ओबीसी पर के युवा काफी सदमा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश मे ओबीसी आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में लंबित है जिसके करण मध्य प्रदेश मे ओबीसी वर्ग में पुलिस कर्मी,
शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, पीएसी के छात्र आदि लोगों द्वारा आज दिनांक तक 27% आरक्षण से वंचित रखा गया रहा है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसी भी प्रकार का ओबीसी वर्ग के साथ सरोकार नहीं किया गया है
तथा पिछड़े वर्ग युवाओं के साथ जिस प्रकार से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसी भी प्रकार की पिछड़े वर्ग की योजना का उल्लेख न करना स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़ा वर्ग विरोधी, जातिगत जनगणना विरोधी, आरक्षण विरोधी है। ओबीसी महासभा एवं ओबीसी वर्ग संगठनों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पिछड़े वर्ग की सामाजिक राजनीतिक और शैक्षणिक आर्थिक हिस्सेदारी नहीं दी गई है जिससे ओबीसी वर्ग में बहुत ज्यादा आक्रोश है ओबीसी महासभा के द्वारा ओबीसी वर्ग से अपील की है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें ।