शिवराज सरकार की “संबल योजना” से वंचित, प्रदेश के कई परिवार ?

                         रेखा कुशवाह/ दतिया

शिवराज सरकार की “संबल योजना” से वंचित, प्रदेश के कई परिवार ?

सत्यापन के नाम पर हटा दिए गए, कई पात्र परिवारों के नाम

दतिया। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की गई, लेकिन किन्ही न किन्ही कारणों से उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या यूं कहें कि योजना को लागू करते समय लोगों को जिस प्रकार लाभ दिया जा रहा था कुछ समय उपरांत उस लाभ को नियमों का हवाला देकर लोगों का पंजीयन ही निरस्त कर दिया गया।

आपको बता दें कि प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं में से “संबल योजना” एक ऐसी जनहितैषी योजना है जिससे गरीब परिवारों को बहुत मदद मिल रही है। लेकिन सरकार के द्वारा “संबल योजना-1” जब लागू की गई थी तब प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी के द्वारा हर ग्राम पंचायत के सचिव, नगर पालिका, नगर निगम के वार्ड ऑफिसरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी व्यक्ति “संबल योजना” मैं बगैर पंजीयन का छूट ना जाए और “संबल योजना-1” में ऐसा हुआ भी जिससे प्रदेश के कई परिवारों को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में “दो लाख एवं चार लाख” का लाभ मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन जब सरकार के द्वारा “संबल योजना-2” का शुभारंभ किया गया तो उसके बाद सत्यापन के नाम पर लगभग 60 से 70% लोगों के नाम संवल योजना के पंजीयन से हटा दिए गए जिससे कई गरीब परिवार के लोग वंचित रहने लगे। प्रदेश में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है वह लोग प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित प्रत्येक योजना का लाभ धड़ल्ले से ले रहे हैं। लेकिन गरीब तबके का व्यक्ति आज भी योजनाओं के लाभ से वंचित है

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